पोक्सो, किशोर न्याय अधिनियम और बच्चों के पुनर्वास को लेकर मल्टी स्टेक कंसलटेशन का जिला स्तरीय कार्यशाला
रांची :
जिला विधिक सेवा प्राधिकार व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय परिसर रांची में पोक्सो, किशोर न्याय अधिनियम और बच्चों के पुनर्वास से संबंधित, महिला नारी निकेतन, मोटर वाहन दुर्घना दावा प्राधिकरण मैटर, प्रोजेक्ट शिशू एवं प्रोजेक्ट वात्सल्य योजनाओं को लेकर मल्टी स्टेक होल्डर कंसलटेशन का जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में न्यायायुक्त श्री एके राय, वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर, विशेष जज, पोक्सो, मो. आरिफ इकबाल, पीओ,एमएसीटी श्री मनीष, अपर समाहर्ता, निदेशक सीआईपी, प्रतिनिधि रिम्स व सदर, डीसीपीओ, प्रतिनिधि रिनपास, एसीजेएम, केके मिश्रा, सचिव राकेश रंजन, निबंधक अशोक कुमार, डिपुटी एसपी प्रवीण कुमार, जेल अधीक्षक, हामिद अख्तर, पीपी, एपीपी डीएसडब्ल्यूओ सहित अन्य उपस्थित थे। बैठक में पोक्सो पीड़ित बच्चों के पुनर्वास में लीगल प्रोसेस पर जोर देने की आवश्यकता पर चर्चा किया गया।
इसके साथ ही साथ ही जिला प्रशासन, डीएलएसए, डॉक्टर्स, मनोचिकित्सक एवं मीडिया का भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका है इस पर भी चर्चा की गयी। पोक्सो के मामलों में चिकित्सक व पुलिस पदाधिकारियों के भूमिका पर अहम चर्चा की। पोक्सो पीड़ितों एवं बाल सुधारगृह के बच्चों एवं जेल बंदियों की प्रोपर काउंसेलिंग मनोचिकित्सक के द्वारा कराने का भी सुझाव दिया गया। मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण से संबंधित मामले पर भी चर्चा की गयी।
ज्ञात हो कि माननीय झालसा के दिशा-निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के द्वारा इस वर्ष में दूसरी बार जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यशाला में लैंगिक अपराधों के जांच के दौरान पुलिस तथा डॉक्टर की भूमिका, पीड़ित प्रतिकार बच्चों के लिए उपयुक्त तथा हितैषी कानूनी प्रकिया, पीड़ित बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी कल्याणकारी योजनाएं जैसे शिशु वात्सल्य, सहयोग, आत्मनिर्भरता जैसे योजनाएं मनोरोग चिकित्सकों का मदद, अधिनियम के प्रावधान तथा नालसा एवं झालसा के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष चर्चा की गयी।
गौरतलब है कि निराश्रित महिलाओं के आश्रय के लिए नारी निकेतन, जैसी संस्था रांची जिला में नहीं है, इस पर भी चर्चा की गयी। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन डालसा सचिव के द्वारा दिया गया।