रांची : झारखंड के नए हाईकोर्ट भवन में हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था की जा रही हैं, पर इसमें राज्य के विभिन्न व्यवहार न्यायालयों के अधिवक्ताओं के लिए जगह निर्धारित नहीं हैं. इससे राज्य भर के व्यवहार न्यायालयों के वैसे अधिवक्ताओं को परेशानी हो सकती है जो हाई कोर्ट में भी अपने केस की पैरवी के लिए जाते हैं.
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के मीडिया प्रभारी एवं सदस्य संजय कुमार विद्रोही ने झारखंड हाईकोर्ट के मेंबर अलॉटमेंट कमेटी को पत्र लिखकर इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है.
पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट के चेंबर अलॉटमेंट कमेटी के द्वारा अधिवक्ताओं के लिए जो चेंबर और सीट सुनिश्चित किए जा रहे हैं उसमें राज्य के अधिवक्ताओं की अनदेखी की जा रही है जो विभिन्न बार एसोसिएशन और व्यवहार न्यायालय रांची से अपने केस के निष्पादन के लिए हाईकोर्ट जाते मैं. पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट में सिर्फ उन्हीं अधिवक्ताओं की जगह सुनिश्चित की जा रही है जो हाईकोर्ट में निबंधित है और जिनका प्लेस ऑफ प्रैक्टिस झारखंड उच्च न्यायालय ही. पत्र में कहा गया है की प्रतिदिन सैकड़ों अधिवक्ता राज्य के दूसरे जिलों से, बार एसोसिएशन से, तथा व्यवहार न्यायालय रांची से अपने केस की पैरवी के लिए हाईकोर्ट आते हैं उनके लिए भी हाईकोर्ट में स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए.