शिक्षक संघ से मुख्यमंत्री ने कहा -योग्य मांगों का तत्काल होगा समाधान

झारखण्ड : 22 नवंबर 2022, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ से वार्ता में मुख्यमंत्री ने सदस्यों से कहा कि योग्य मांगों का तत्काल होगा समाधान.

रांची: अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की वार्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में 22 नवंबर 2022 को हुई. वार्ता में सीएम ने कहा कि जो तत्काल समाधान किए जाने के योग्य मांगें हैं, उन्हे लंबित रखकर विभाग समस्याओं को क्यों बनाए रखता है. शिक्षकों की न्यायोचित मांगों का समाधान किया जाएगा. प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे के नेतृत्व में संघ के प्रतिनिधि इस वार्ता में शामिल हुए.

सदस्यों ने तथ्यों के साथ अन्य मांगें तथ्यों के साथ रखी 

संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने बताया कि वार्ता में शिक्षकों को बिहार की भांति सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना (MACP) का लाभ देने, सचिवालय सहायकों की तरह छठे वेतनमान में शिक्षकों के उत्क्रमित वेतन विसंगति दूर करने, अंतरजिला स्थानांतरण के नियम को सरल करने और शिक्षकों को लिपिकीय और गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग तथ्यों के साथ रखी गई.

बिहार ने शिक्षकों को एमएसीपी दे दिया, लेकिन झारखंड में नहीं मिला

संघ ने कहा कि सेवा हित के मामले में शिक्षकों और अन्य कर्मियों में विभेदपूर्ण नीति के कारण समस्याएं उत्पन्न होती है. बिहार ने शिक्षकों को एमएसीपी दे दिया, लेकिन झारखंड में इसे दरकिनार किया गया है. इसी प्रकार छठे वेतनमान की विसंगति को सचिवालय कर्मियों के लिए दूर कर दिया गया, लेकिन शिक्षकों को इससे अलग रखा गया. एक ही नीति सिद्धांतों से सभी का समाधान हो जाना है.

जो काम होने लायक है, उसे भी विभाग क्यों लंबित रखकर समस्याओं को जन्म देता है -मुख्यमंत्री 

मुख्यमंत्री ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जो काम होने लायक है, उसे भी विभाग लंबित रखकर क्यों समस्याओं को जन्म देता है. उन्होंने ने कहा कि इन सबका समाधान कराएंगे. शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण नीति की कमियों को संघ द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हुए 2020 के शिक्षा मंत्री की अनुशंसाओं को लागू करने या 1994 के नियम को फिर से बहाल करने के मांग की. इस बाबत मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरजिला स्थानांतरण की कमियों को दूर करने में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. 

इसके साथ ही शिक्षा विभाग में एनजीओ के हस्तक्षेप और शिक्षको को लिपिकीय कार्य एवं गैर शैक्षणिक कार्य में लिप्त रखने के प्रति संघ ने मुख्यमंत्री का ध्यानाकृष्ट कराया. शिक्षा विभाग में एनजीओ के हस्तक्षेप पर मुख्यमंत्री गंभीर दिखे. शिक्षकों को शिक्षण कार्य की आजादी देने के लिए विभाग से बात करने की बात कही.

वार्ता में स्वास्‍थ्‍य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे. उन्होंने भी शिक्षकों की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष समाधान करने पर बल दिया. वहीँ, प्रतिनिधिमंडल में संघ के प्रदेश अध्यक्ष बृजेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर, मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद, उपाध्यक्ष दीपक दत्ता, बाल्मिकी कुमार, असदुल्लाह, अजय ज्ञानी हरे कृष्ण चौधरी, संतोष कुमार, सुधीर दुबे, आभा लकड़ा, संजय कांडुलना, रघु महतो, मनी उरांव, संजय कुमार, महेश्वर घोष, कृष्ण झा उपस्थित थे.