सरकार

राज्य सरकार स्थानीयता के नाम पर झारखंड के आदिवासी-मूलवासी को दिग्भ्रमित कर रही है। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को राज्य सरकार स्वयं लागू कर सकती है। इसे 9वीं अनुसूची में शामिल के लिए केंद्र सरकार के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनिवार को ये बातें भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री सह रांची …

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