पुलिस और नक्सलियों के बीच संघर्ष में अपने ही गांवों में फंसे ग्रामीण

RANCHI :

गोइलकेरा और टोंटो प्रखंड में पुलिस और नक्सलियों के बीच चल रहे संघर्ष में फंसे ग्रामीण. क्षेत्र के लोगों के मुताबिक गोलीबारी के दौरान बड़े हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है. वही नक्सलियों ने लैंडमाइंस बिछा रखा है. सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाकर तिर्की ने राज्य सरकार से अपील की है कि वे निर्दोष ग्रामीणों को इस संघर्ष से बचाने के लिए पहल करें.

सिंहभूम चाईबासा क्षेत्र के गोइलकेरा और टोंटो प्रखंड के कई गांवों के ग्रामीण इन दिनों नक्सलियों और पुलिस के बीच संघर्ष में अपने ही गांव में फंसे हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता सह झारखंड आंदोलनकारी प्रभाकर तिर्की ने चाईबासा के सामाजिक कार्यकर्ता रमेश जेराई से मिली सूचना के आधार पर बताया कि पिछले 10-12 दिनों से पुलिस व पारा मिलिट्री के जवान इन दोनों प्रखंडों के संगाजटा, अराहसा, पाटुम सहित कई गांव के आसपास अभियान चला रहे हैं.

 इस संघर्ष की वजह से ग्रामीणों की परेशानी काफी बढ़ गई है वे रोजमर्रा कि उपभोग की वस्तुएं जैसे चावल, नमक, तेल खरीदने भी नहीं निकल पा रहे हैं. कभी मजबूरी में निकलते भी हैं तो पुलिस उन्हें पूछताछ के नाम पर पकड़ लेती है.

नक्सलियों ने बिछा रखा है लैंडमाइंस

इन क्षेत्रों में नक्सलियों ने जहां-तहां लैंड माइंस बिछा रखा है. प्रभाकर तिर्की ने बताया कि क्षेत्र के लोगों से जानकारी मिली है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच संघर्ष में गांव के चपेट में आने की आशँका है. अभी तक किसी घर को क्षति तो नहीं पहुंची है पर गांव के आसपास के कई पेड़ जल गए हैं. इससे ग्रामीणों में भय का वातावरण है. जब भी गोलाबारी शुरू होती है ग्रामीणों की सांसे रुक जाती है वे घरों में दुबक जाते हैं.

जनप्रतिनिधियों ने साधी चुप्पी

प्रभावित इलाकों में तीन तीन जनप्रतिनिधि हैं. पर अभी तक उन्होंने इस मामले में चुप्पी साध रखी है. ग्रामीणों को समझ नहीं आ रहा कि अब वे अपनी व्यथा किसे बतायें ?

राज्य सरकार मामले में संज्ञान ले : प्रभाकर तिर्की

सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाकर तिर्की ने कहा कि पुलिस व पारा मिलिट्री के ऑपरेशन पर कुछ नहीं कहना है. लेकिन मामले में बेवजह परेशान हो रहे निर्दोष ग्रामीणों के बारे में सोचना होगा. गांव के निर्दोष लोग जिनमें औरतें बुजुर्ग और बच्चे भी हैं जिनका इस संघर्ष से कोई वास्ता नहीं वे भी पिस रहे हैं. प्रभाकर तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में संज्ञान ले और निर्दोष ग्रामीणों के लिए कोई रास्ता निकालें.