रांची.
आदिवासी महासभा का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राज्यपाल से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार के पदाधिकारी कर्मचारियों एवं जमीन माफियाओं की मिलीभगत से आदिवासियों की खतियानी, धार्मिक व सामाजिक जमीन को जाली कागजात एवं सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ कर अवैध तरीके से बेचने का मुद्दा राज्यपाल के समक्ष उठाया।
प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री एवं महासभा के संयोजक देव कुमार धान ने राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन को बताया कि आदिवासी खतियानी जमीन को गैर खतियानी जमीन बनाकर उसे बेचा जा रहा है। आदिवासियों के सामाजिक जैसे बकास्त भूईहरी पहनाई जमीन बकास्त भूईहरी मुंडाई जमीन इत्यादि को रैयती जमीन बनाकर उसे बेचा जा रहा है। साथ ही फर्जी तरीके से सादा पट्टा से जमीन को खरीदा बेचा जा रहा है। गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी लड़की को दूसरी या तीसरी पत्नी बनाकर उसके नाम से भी आदिवासी जमीन को लूटा जा रहा है। इसके अलावा महामहिम को आदिवासियों के 10,000 से अधिक जमीन के मामले लंबित रहने के बारे में बताया गया।
समस्याओं से अवगत होने के बाद महामहिम राज्यपाल ने कहा कि आप सभी समाज के लोगों को एकजूट करे और उन्हें जागरूक करें। हम सभी मिलकर इस समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे। राज्यपाल से मिलने वालों में पूर्व मंत्री देवकुमार धान, आदिवासी महासभा के अध्यक्ष नारायण उरांव, अखिल भारतीय आदिवासी परिषद राँची अध्यक्षा कुंदरसी मुंडा, साधु चरण पूर्ति, अभय भुटकुवर कार्यकारिणी अध्यक्ष आदिवासी लोहरा समाज इत्यादि शामिल थे।